राम्रा पक्षहरु
सरकारी सेवामा सुचना प्रविधि प्रयोग अनिवार्य
यस विधेयकले सम्पूर्ण सरकारी निकायहरुमा सुचना प्रविधि प्रयोग र विधुतिय माध्यमवाट सुचना सम्प्रेशण गर्नु पर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरेको छ । जसले सरकारी सेवालाई प्रविधि मैत्री वनाई सो निकाहरुलाई सुचना प्रविधिको प्रणालीमा जोड्न टेवा पुर्याउने छ ।

डिजिटल हस्ताक्षरको कानुनी मान्यता
डिजिटल हस्ताक्षरले यस अघि कानुनी मान्यता नपाएकोमा यस विधेयकले सो व्यवस्थालाई कानुनी मान्यता दिई सेवा प्रदायकहरुलाई नियमन गर्न सक्ने छ । जसले गर्दा विधुतिय माध्यमवाट आदान प्रदान हुने सेवालाई गोप्प र सुरक्षित वनाउने छ । यो एक विधुत्तिय ताला र चावीको परिकल्पना भएको हुनाले सो अनुसार हानी र उलङ्गन गर्नेलाई कानुन अनुसार सजाय र कसुर सम्वधी व्यवस्था पनि यस विधेयकले गरेको छ । यस अघि यस सम्वन्धि नियमन गर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था थिएन ।

सुचना प्रविधि उघोगको व्यवस्थापन
यस विधेयक लागु भइ सके पछि सम्पुर्ण सुचना प्रविधि उधोगहरु अनिवार्य सुचना प्रविधि विभागमा दर्ता हुनु पर्ने व्यवस्था छ । जसले दर्तामा थप झन्झटता गर्ने छ भने कुन प्रकारको उधोगहरु दर्ता गर्नु पर्ने स्पस्ट व्यवस्था नगरेको हुनाले यसले केहि द्धविधा निम्ताउने देखीएको छ । जस्तै सामान्य कम्प्यूटर रिपेरिङ्ग गर्ने देखी ठूला ठूला सामान अयात, निर्यात गर्ने कम्पनी एकै दायरा अनुसार दर्ता हुन पर्ने देखीन्छ ।

गोपनियताको हक र साइवर सुरक्षा
यस विधेयकले समेटेको अर्को महत्वपुर्ण विषय भनेको सवैको विधुतिय माध्यममा गोपनियता हक र सो अनुसार उलङ्गगन गर्नेलाई कानुनी सजाय । यसै गरि साइवर सुरक्षाको दायरालाई फराकीलो वनाइ सोको नियमन गर्ने व्यवस्थाले यस विधेयकलाई थप प्रवावकारी वनाएको छ ।

समाजिक सन्जालको नेपालमा दर्ता
अर्को महत्वपुर्ण विषय भनेको समाजिक सन्जालको नेपालमा दर्ता र त्यसको नियमनको विषय । यहि विषयलाई लिएर अहिले सामाजिक सन्जालमा पक्ष र विपक्षमा वहस भइरहेको छ । व्यक्तिगत एकाउन्टहरु दर्ता गनुपर्ने नभई सेवा प्रदायकहरु दर्ता गर्नु पर्ने विषयको अज्ञानताले यसले थप चर्चा पायो । यो विधेयक लागु भइसके पछि यसले नेपालमा सामाजिक सन्जालहरुले सेवा प्रदान गर्न अनिवार्य नेपालको कानुन अनुसार दर्ता हुनु पर्ने हुन्छ । अहिले दर्ता नभएको हुनाले आफनो महत्वपुर्ण डाटाको प्रयोग अनाधिकृत रुपमा दुरूपयाेग भएमा त्यसलाई नेपाल सरकारले कानुन अनुसार कारवाहि गर्न सकेको छैन । कैयौँ जाली एकाउन्टका माध्यमवाट गैरकानुनी कार्यहरु र अरुको गोपनियतालाई अनाधिकृत प्रयोग गर्दा पनि सो उपर कानुनी कारवाहि गर्न सकिएको छैन । यसलाई पनि कानुनी दायरामा ल्यार्इ सामाजिक सन्जालको प्रयोग उपयोगी र सुरक्षित वनाउन पनि समाजिक सन्जालहरू नेपालमा दर्ता गराउनुनै पर्छ । तर दर्ता गर्नुपर्ने  सामाजिक सन्जाल मात्र नभई अन्य अरू विदेशी सेवा प्रदायकहरु पनि छन्, जसलाई पनि कानुनी पक्रिया अनुसार नै दर्ता गराउनु पर्ने उत्तिकै आवश्यक छ । जस्तै क्लाउड, वेव होस्टिङ्ग लागाएतका सेवा प्रदान गर्ने विदेशी कम्पनिहरूले नेपालमा सेवा प्रदान गरि ठूलाे नाफा संकलन गरिहेका छन्र । त्यसकाे नियमनका निम्ति पनि कानुन अनुसार दर्ता गराउनु पर्ने उत्तिकै अावश्यक छ तर त्यसलाई विधेयकले समेट्न सकेकाे छैन ।

केहि थप समेटिनु पर्ने विषयहरु
विधेयकले सुचना प्रविधिको जनशक्त्ति व्यवस्थापनमा पनि उत्तिकै ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखीन्छ । सो अनुसार दक्ष र सिपमुलक सुचना प्रविधिका जनशक्त्तिलाई व्यवस्थापन र उत्पादनमा पनि सरकारले ध्यान पुर्याउनु पर्दछ । यसको उचित व्यवस्थापनका निम्ति सुचना प्रविधि काउन्सिलको अवधारणालाई सरकारको मातहतमै स्थापना गरि सुचना प्रविधिको जनशक्त्तिलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । सुचना प्रविधिको उच्च माघ भइरहेको अवस्थामा उनिहरुको उचित परिचालन गर्न नसक्दा थुप्रै सुचना प्रविधिका जनशक्त्तिहरु विदेश पलायन भइरहेका छन् ।

विधेयकले सुचना प्रविधि केन्द्रको स्थापनाको व्यवस्था त गर्यो तर यो संगै सुचना प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रको पनि स्थापना गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यता  हो । सुचना प्रविधिको तिव्र विकास संगै “एआइ”, “मेशिन लर्निङ”, “डाटा साइन्स” हरुमा नयाँ नयाँ खोज र अनुसन्धान भइरहेका छन् । सो अनुसन्धान केन्द्रको स्थापनाले नेपालमै यस्ता विषहरुमा अनुसन्धान गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । साथै नेपाललाई सुचना प्रविधिको हवको रुपमा पनि विकास गर्न सकिने छ ।

यसैगरि डिजिटल मुद्रा अर्थात “क्रिप्टोकरेन्सी” को वेधानिकता सम्वन्धि पनि विधेयकले समेट्नु पर्ने देखीन्छ ।

यसरी विभिन्न पाटोवाट विश्लेषण गर्दा यस सुचना प्रविधि विधेयक संसदमा दर्ता भएकोमा स्वागतयोग्य नै मान्नु पर्छ यसका साथै आगामी दिनमा सुचना प्रविधिको दायरा फराकिलो वनाइ यस विधेयकलाई संशोधन गरि थप विषयहरु समावेश गर्नुपर्ने पनि उत्तिकै आवश्यक देखीन्छ ।